सुप्रीम कोर्ट में राकेश किशोर ने बी.आर. गवई के खिलाफ जूते से हमला किया

7 टिप्पणि

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  KRISHNAMURTHY R

  अक्तूबर 6, 2025 AT 21:40

  राकेश किशोर की कार्रवाई को समझा जा सकता है, लेकिन न्यायालय की गरिमा को भी पहचाना जाना चाहिए। उन्होंने "सनातन का अपमान नहीं सहेंगे" कहा, जो उनके भावनात्मक तनाव को दर्शाता है 😊। कानूनी पेशेवरों को इस प्रकार के आक्रोश को ठंडे दिमाग से संभालना चाहिए, क्योंकि न्याय के ढांचे में एकजुटता आवश्यक है। सुरक्षा गार्डों ने त्वरित कार्रवाई की, जिससे किसी भी संभावित हिंसा को रोका गया। अंत में, यह घटना वकील संघों को उनके आचार संहिता पर पुनर्विचार करने की प्रेरणा दे सकती है।

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  priyanka k

  अक्तूबर 16, 2025 AT 21:40

  वास्तव में, यह एक "सामान्य" वाक्य है, जो न्याय के मंदिर में अनपेक्षित नाटक को उजागर करता है।

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  sharmila sharmila

  अक्तूबर 26, 2025 AT 21:40

  मैं देखी थी कि राकेश जी ने कोर्ट में जूता उछालने की कोशिश करी थी, पर सुरक्षा कर्मी जल्दी ही उन्हें रोक ने पाये। अगर एसी स्थिति बार बार हो तो कोर्ट की इमेज को नुक्सान पहुंच सकता है। मेरे ख्याल से ये सब बकवास है पर लोग इमोशन में फँस जाते हैं।

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  Shivansh Chawla

  नवंबर 5, 2025 AT 21:40

  देशभक्त की भावना को समझते हुए कहना पड़ता है कि ऐसी "बेमानी" हरकतें हमारे राष्ट्रीय एकजुटता को कमजोर करती हैं। अदालत को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी देखना चाहिए, क्योंकि धर्म के मुद्दे बग़ैर विचार के ट्रैजेडी बना देते हैं। इसलिए, संस्थागत मजबूती और कठोर विधिक भाषा हमारे लिए अनिवार्य है।

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  Sweta Agarwal

  नवंबर 15, 2025 AT 21:40

  बार को सस्पेंड करने का फैसला तो ठीक है, लेकिन कोर्ट में जूते फेंकना तो कोई नई बात नहीं, है ना? 😏

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  Sameer Kumar

  नवंबर 25, 2025 AT 21:40

  इस घटना ने भारतीय न्यायिक प्रणाली की संवेदनशीलता को उजागर किया है। जब एक वकील न्यायालय के समान कक्ष में अशांति पैदा करता है तो सार्वजनिक विश्वास को चोट लगती है। सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य विधि के प्रकाश को हर नागरिक तक पहुंचाना है। सुरक्षा व्यवस्था का अभाव कभी भी ऐसी घटना को रोका नहीं सकता। लेकिन उचित प्रशिक्षण और तकनीकी उन्नति से भविष्य में इस प्रकार की हिंसा को टाला जा सकता है। बायोमैट्रिक स्कैन और सीसीटीवी का विस्तार एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है। साथ ही, वकीलों को नैतिकता पर पुनः प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बार काउंसिल को इस बार निलंबन को एक उदाहरण के रूप में रखना चाहिए। व्यक्तिगत भावनाओं को पेशेवर जिम्मेदारियों से अलग रखना आवश्यक है। न्यायपालिका के व्यक्तियों को सार्वजनिक धारा में अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। धर्म और न्याय के बीच संतुलन कायम रखना संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए। जनता की अपेक्षा है कि न्यायालय अल्पसंख्यकों की रक्षा करे। इसलिए, इस घटना को केवल एक व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि प्रणालीगत समस्या के रूप में देखना चाहिए। सुधारात्मक कदम उठाने में शीघ्रता दिखानी होगी। अन्यथा, भविष्य में समान घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। अंत में, यह सब मिलकर न्याय के मूल उद्देश्य को सुदृढ़ करेगा।

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  naman sharma

  दिसंबर 5, 2025 AT 21:40

  उपर्युक्त विश्लेषण को देखते हुए यह संभावना नहीं छोड़नी चाहिए कि कुछ गुप्त हित समूह इस विफलता को अपने लाभ के लिए बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह के तंत्र के पीछे अक्सर राजनीतिक एजेंडा छिपा होता है, जो न्यायिक संस्थाओं को अस्थिर करने की कोशिश करता है। इसलिए, व्यापक जांच और पारदर्शी रिपोर्टिंग अनिवार्य होनी चाहिए।