सुप्रीम कोर्ट में राकेश किशोर ने बी.आर. गवई के खिलाफ जूते से हमला किया

अक्तू॰, 6 2025

6 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:35 बजे, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में एक आश्चर्यजनक घटना घटी, जब 71‑साल के राकेश किशोर, जो दिल्ली बार काउंसिल के नंबर D/1647/2009 के तहत पंजीकृत वकील हैं, ने मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, मुख्य न्यायाधीश पर अपने खेल‑जूते को फेंकने की कोशिश की। वह कोर्ट के डेस्‍क के पास आए, जूता उतारने की कोशिश करते हुए “सनातन का अपमान नहीं सहेंगे” चिल्लाए, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोकते ही उन्हें ज़ोर से बाहर खीँचा।

पृष्ठभूमि और कारण

इस हमले का सीधा संबंध पिछले महीने में गवई जी के एक बयान से है। मध्य प्रदेश के खूजूरा में 7 फ़ीट की मूर्ति‑भंग की गई विष्णु की मूर्ति के पुनर्स्थापन से जुड़े मुक़दमे के दौरान, बी.आर. गवई ने याचिका को “जनसंपर्क‑हित कार्यवाही” कहकर खारिज कर दिया और “इच्छा हो तो देवता से पूछें” जैसा सुझाव दिया, जिससे सोशल मीडिया पर उलट‑फेर की बौछार हुई। कई हिंदू समूहों ने इसे धर्म‑अपमान माना और विरोध का स्वर बढ़ा।

घटनाक्रम का विस्तार

जैसे ही राकेश किशोर ने जूता उठाया, सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। कोर्ट के भीतर मौजूद के. विनोद चंद्रन, सह न्यायाधीश ने स्थिति को शांत रखने की कोशिश की, जबकि गवई जी ने “इसे नजरअंदाज करो, हम नहीं बेतरतीब होते” कह कर अपने समन्वयन को दर्शाया। उन्होंने तुरंत सत्र को जारी रखने की आज्ञा दी और वकीलों को अपने दलील जारी रखने को कहा।

तुरंत प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने राकेश किशोर के खिलाफ तत्काल निलंबन का आदेश जारी किया। BCI के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने एक पत्र में कहा कि उनका व्यवहार “व्यावसायिक आचार संहिता” और “न्यायालय की गरिमा” के विपरीत है। इस निलंबन में कहा गया है कि वह किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या कानूनी प्राधिकरण में उपस्थित नहीं हो पाएंगे।

दिल्ली पुलिस ने भी महज कुछ मिनटों में किशोर को कोर्ट परिसर से बाहर निकाल दिया, पर उन्होंने आगे की जाँच का हवाला दिया।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में गवई जी से फोन पर बात करते हुए इस घटना को “सम्पूर्ण भारतीयों को गुस्सा दिलाने वाला” कहा और इसे “घिनौना कृत्य” बताया। वहीं विपक्षी नेता राहुल गांधी ने “यह न्यायपालिका और संविधान की गरिमा पर हमला है” कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने इस घटना को सरकारी नीतियों की “हिंसा‑और‑आतंक की लत” के रूप में उजागर किया।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो उत्तर बंगाल में बाढ़‑पीड़ित क्षेत्रों में थीं, ने इसे “संविधान पर हमला” कहा और गवई जी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया।

प्रभाव और आगे की संभावना

सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले कई कवरेज प्रकाशित हो रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएँ “एकत्रित सुरक्षा गार्डों की संख्या और प्रशिक्षण” में बदलाव की मांग करती हैं। राजनीतिक वर्ग में भी इस मामले को “धार्मिक तनाव का नया स्तर” कहा जा रहा है, जिससे भविष्य में न्यायालयों में ऐसी घटनाओं की संभावना पर चर्चा बढ़ेगी।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि निलंबन का निर्णय “स्थायी नहीं” है और आने वाले महीनों में एक सुनवाई होगी, जहाँ राकेश किशोर को अपने व्यवहार का जवाब देना पड़ेगा। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना के बाद कोर्ट सुरक्षा अधिसंधि की “समीक्षा” का आदेश दिया है।

भविष्य की दिशा

• सुरक्षा प्रोटोकॉल में नई तकनीकी (सीसीटीवी, बायोमेट्रिक एक्सेस) को लागू करना।
• वकीलों के लिए “व्यावसायिक नैतिकता” पर पुनः प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित करना।
• धार्मिक‑सेंसिटिव मामलों में न्यायालयों को सामाजिक‑परावर्तक मार्गदर्शन प्रदान करना।
• बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निलंबन के बाद पुनरावलोकन प्रक्रिया को तेज़ करना।

पृष्ठभूमि की विस्तृत जानकारी

सी.जे.आई. गवई भारत के तीसरे प्रमुख न्यायाधीश के रूप में 2024 में नियुक्त हुए और उनका प्रोफ़ाइल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर “सच्ची धर्मनिरपेक्षता” के लिए सराहना पाता रहा है। 2025 के शुरुआती महीनों में उन्होंने कई सामाजिक‑धार्मिक मामलों में तेज़ी से निर्णय दिए, जिससे उनके बयान अक्सर सोशल मीडिया पर तीखा विश्लेषण का बिंदु बनते।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया, 1953 में स्थापित, भारतीय वकीलों की पेशेवर नैतिकता और व्यवहार को नियंत्रित करने वाला मुख्य नियामक है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में “अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई” और “बार रजिस्टर में संशोधन” शामिल हैं।