केंद्रीय मंत्री ने UPSC अध्यक्ष को पत्र लिखकर लेटरल एंट्री विज्ञापन रद्द करने की अपील की

12 टिप्पणि

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  Alefiya Wadiwala

  अगस्त 20, 2024 AT 22:48

  जैसे ही केंद्रीय मंत्री ने UPSC अध्यक्ष को पत्र लिखा, यह स्पष्ट हो गया कि आधे‑अधूरे भ्रष्टाचार को भी कड़ाई से रोकना चाहिए। यह सिर्फ एक औपचारिक पत्र नहीं बल्कि नीति‑निर्माण में दुरुपयोग के खिलाफ एक सशक्त संदेश है। लेटरल एंट्री विज्ञापनों की अनियमितता ने कई बुद्धिमान अभ्यर्थियों को निराश किया है, और यही निराशा अब सरकारी स्तर पर भी पहुँच गई है। यदि हम चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग नहीं करेंगे तो देश की प्रशासनिक संरचना बिखर जाएगी। एक बार फिर यह दिखा रहा है कि सत्ता में बैठे लोग भी कभी‑कभी जनता के हित में कदम उठाते हैं। हालांकि, यह कदम केवल अक्षरशः नहीं, बल्कि ठोस कार्यवाही के साथ होना चाहिए। हमें इस पत्र को केवल कागज पर ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से लागू देखना होगा। अन्यथा यह सिर्फ एक शोरगुल रहेगा। इस संदर्भ में, UPSC को तुरंत अपने चयन मानकों को सख्त बनाना चाहिए और कोई भी अप्रमाणित उम्मीदवार को नियुक्त नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की पक्षपातिता को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए, यही असली न्याय होगा। इससे न केवल भर्ती प्रक्रिया को शुद्धता मिलेगी, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों में विश्वास का भी दृढ़ निर्माण होगा। सभी संबंधित विभागों को यह समझना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया में कोई भी गलती राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए, हमें इस मुद्दे पर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए। इस पत्र का महत्व इस बात में है कि यह एक चेतावनी है, एक दावे की बजाय एक वास्तविक कार्य योजना का प्रस्ताव है। इस प्रकार, हमें यह देखना होगा कि UPSC क्या कदम उठाता है और क्या वह सरकारी अभिप्रेत मानकों के अनुरूप रहा है। अंत में, यह कहा जा सकता है कि यदि इस तरह की पहल जारी रहती है, तो सार्वजनिक सेवा में विश्वास की नई रोशनी होगी।

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  Paurush Singh

  अगस्त 23, 2024 AT 20:20

  विचार प्रक्रिया में परिपूर्णता की कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब सत्ता वाला हस्तक्षेप करता है तो यह स्वाभाविक ही प्रश्नजगत खोलता है। यह पत्र मात्र भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि एक दार्शनिक बौद्धिक उद्रेक है। ऐसा लगता है कि अब नीति निर्माता भी खुद को दार्शनिक चरखा मान रहे हैं।

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  Sandeep Sharma

  अगस्त 26, 2024 AT 17:53

  लेटरल एंट्री को रद्द करने की बात सुनकर मुझे लगा जैसे हमारे सिविल सर्विस के सपने को एक नया रीसेट मिला है 😅। यह कदम अगर सही ढंग से लागू हुआ तो बहुत सारे संभावित मतभेद दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कागज़ी कार्रवाई रहे तो बेकार ही रहेगा।

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  Mita Thrash

  अगस्त 29, 2024 AT 15:25

  सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता का महत्व अक्सर तकनीकी जर्गन में छिपा रहता है, परन्तु इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हर उम्मीदवार को समान अवसर मिलना चाहिए। इस संदर्भ में, मंत्रालय की यह पहल एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क का संकेत है, जो संस्थागत इंटीग्रिटी को सुदृढ़ करेगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि चयन प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक मानदंडों का भी व्यापक विश्लेषण होना चाहिए, ताकि केवल अकादमिक योग्यता से अधिक व्यापक क्षमताएँ सामने आ सकें। इससे न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया की वैधता बढ़ेगी, बल्कि प्रशासनिक कुशलता भी सुधरेगी। अंततः, यह एक सामुदायिक प्रतिबद्धता है कि हम सभी को न्यायसंगत मंच प्रदान करें।

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  shiv prakash rai

  सितंबर 1, 2024 AT 12:58

  भले ही मंत्री ने पत्र लिखा, पर असली मुद्दा यह है कि UPSC कितना सच्ची जांच करेगा। अक्सर ये काग़ज़ी बातें हिट हो जाती हैं और फिर भी प्रणाली में वही फाइनेंसियल टाइटर रहता है। हम देखेंगे कि क्या यह एक वास्तविक सुधार है या सिर्फ पॉलिटिकल शो।

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  Subhendu Mondal

  सितंबर 4, 2024 AT 10:30

  लेटरल एंट्री रद कर दिया गया है और अब सब ठीक है।

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  Ajay K S

  सितंबर 7, 2024 AT 08:03

  उम्म्… यह निर्णय थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है 😊। उम्मीद है कि आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी।

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  Saurabh Singh

  सितंबर 10, 2024 AT 05:35

  सरकार का ये कदम कन्फॉर्मिंग एजेंडा का हिस्सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि ऊंचे स्तर पर किसी छिपे हुए समूह का हाथ है। हमें सतर्क रहना चाहिए।

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  Jatin Sharma

  सितंबर 13, 2024 AT 03:07

  यदि UPSC सख्त मानक अपनाएगा, तो भर्ती प्रक्रिया बेहतर होगी। यह सबके लिए लाभदायक होगा।

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  M Arora

  सितंबर 16, 2024 AT 00:40

  भाई लोग, इस लेटरल एंट्री को रद्द करने से दिल खुश है। अब असली टैलेंट को मौका मिलेगा।

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  Varad Shelke

  सितंबर 18, 2024 AT 22:12

  पौ. सिंह का ये दार्शनिक उद्रेक बहुत ही काँच की तरह दिखता है, जैसे ढँके हुए राज को उजागर कर रहा हो। लेकिन असली बात तो यह है कि किस हद तक ये पत्र वास्तविक परिवर्तन ला सकेगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आखिरकार, कई बार ये तरह-तरह की बातें सिर्फ शोर ही बनके रह जाती हैं।

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  Rahul Patil

  सितंबर 21, 2024 AT 19:45

  मिता जी की यह विस्तृत विश्लेषण वास्तव में बौद्धिक समृद्धि को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें चयन प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों को गहराई से समझाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में, हमें यह देखना चाहिए कि UPSC कैसे इस प्रगतिशील फ्रेमवर्क को व्यवहार में लागू करता है, जिससे प्रशासनिक दक्षता और न्यायसंगतता दोनों को नई ऊँचाइयों पर पहुँचा सके। केवल कागज़ी घोषणा से आगे बढ़कर ठोस कार्यवाही ही वास्तविक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी। आशा है कि यह पहल सतत निगरानी और कठोर मानकों के साथ जारी रहेगी।