असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग: 'जय फिलिस्तीन' नारे पर वकील ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

8 टिप्पणि

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  Alefiya Wadiwala

  जून 26, 2024 AT 17:50

  वकील द्वारा लिखे गए इस पत्र में कानूनी तर्कों की गहराई को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) की शर्तों को बारीकी से पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है कि किसी सांसद के लिये राष्ट्रप्रेम का प्रश्न गहरा महत्व रखता है। असदुद्दीन ओवैसी ने 'जय फिलिस्तीन' नारा निकालकर इस शर्त का उल्लंघन किया है, यह तर्क कानूनी रूप से अत्यंत वैध है। इस प्रकार के बयान न केवल राष्ट्रीय एकता को चुनौती देते हैं, बल्कि विदेश नीति के प्रति अनभिज्ञता भी दर्शाते हैं। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहाँ सांसदों को उनके राष्ट्रप्रतिष्ठा के अभाव के कारण अयोग्य घोषित किया गया है।
  परन्तु इस मामले में केवल काव्यात्मक भाषा नहीं, बल्कि ठोस प्रमाण भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। नारे के सार्वजनिक मंच पर ऊँचे स्वर में उपयोग को अनिवार्य रूप से बेज़ियर के सिद्धांतों के विरुद्ध समझा जाएगा। अनुच्छेद 102(1)(a) के दायरे में इस प्रकार की वैर के लिये समान दंड दिया गया है, इसलिए इस प्रक्रिया को तेज़ी से शुरू किया जाना चाहिए।
  वहीँ दूसरी ओर, यदि राष्ट्रपति इस पत्र को अनदेखा करते हैं, तो यह संविधानिक धर्मनिष्ठा पर सवाल उठाता है। इससे भविष्य में इसी प्रकार के मामलों में राजनीतिक बल प्रयोग का एक खतरनाक प्रीसेडेंट स्थापित हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की अयोग्यता की मांग न सिर्फ कानूनी है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा हेतु भी अनिवार्य है।
  इसके अतिरिक्त, इस नारे ने विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच पूर्वाग्रह को बढ़ावा दिया, जिससे सामाजिक दहशत की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार की सार्वजनिक अस्थिरता को रोकने के लिए संसद सदस्यता (अयोग्यता) नियम, 1959 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है। यदि न्यायिक प्राधिकरण इस बात को मानते हैं कि यह नारा राष्ट्र के हितों के विरुद्ध है, तो तत्काल कार्यवाही आवश्यक है।
  अंत में, यह स्पष्ट है कि इस मामले में अयोग्यता की मांग न केवल वैध है, बल्कि लोकतांत्रिक स्थिरता के लिये आवश्यक भी है।

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  Paurush Singh

  जुलाई 1, 2024 AT 08:56

  विचार करूँ तो यह नारा सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक विचारधारा का प्रतिबिंब है। जब कोई प्रतिनिधि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी ध्वनि करता है, तो यह मुद्दा दार्शनिक प्रतिबिंब बन जाता है। इस स्थिति में हमें यह प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या किसी सांसद का व्यक्तिगत विश्वदृष्टि राष्ट्र के हितों के साथ सामंजस्य रख सकती है। उत्तर स्पष्ट है, अगर वह सामंजस्य नहीं रखती, तो उसकी अयोग्यता सिद्ध करनी ही पड़ेगी। यह न केवल क़ानूनी प्रक्रिया है, बल्कि राष्ट्रीय नैतिकता की भी रक्षा करता है।

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  Sandeep Sharma

  जुलाई 6, 2024 AT 00:03

  ओवैसी का नारा तो खाराब है, भाई 😂 संविधान के नियम तो सबको बराबर लगते हैं, इसलिए कार्रवाई जरूरी है! 🙏

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  Mita Thrash

  जुलाई 10, 2024 AT 15:10

  एक तरफ़ हम अयोग्यता के कानूनी पहलू को देखते हैं, तो दूसरी ओऱ समाज में सांझा संवाद और समावेशी संवाद की महत्ता को नहीं भूलना चाहिए। इस मसले में भाषण की स्वविवेकता और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी है। यदि कोई नेता ऐसी तुलना करता है जो सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है, तो हमें संयमित ढंग से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ना कि त्वरित अयोग्यता के इंट्रीक्ले को अपनाने की। समावेशी राजनीति ही लोकतंत्र की जड़ है और इसके लिए हमें तथ्यों के साथ साथ भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए।

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  shiv prakash rai

  जुलाई 15, 2024 AT 06:16

  अरे यार, ये जो "जय फिलिस्तीन" का नारा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंटरनेट मीम का हिस्सा हो। ग़लती से라도 अगर इन पर अयोग्यता की बात हो, तो फिर बाकी सभी राजनेता भी यही कर पाएंगे – बहुत बड़ा कॉमेडी शो है।

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  Subhendu Mondal

  जुलाई 19, 2024 AT 21:23

  ई बकवास है।

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  Ajay K S

  जुलाई 24, 2024 AT 12:30

  क्या बात है, फिर से वही पुरानी कहानी 😒। अयोग्यता? चला फिर, देखते हैं क्या होता है 😏.

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  Saurabh Singh

  जुलाई 29, 2024 AT 03:36

  हर बार ये वही लोग आते हैं, राष्ट्रपति को सन्देश भेजता है कि सब दिमाग़ गड़बड़ है, असली सच्चाई तो ये है कि बड़े लोग इस सब को छुपा रहे हैं।