जब हम सुप्रीम कोर्ट, भारत का शीर्ष न्यायालय है जो संविधान की रक्षा और विधायिका तथा कार्यकारिणी के कार्यों की समीक्षा करता है. इसे अक्सर उच्चतम न्यायिक मंच कहा जाता है, क्योंकि यह सभी lower courts के फैसलों को अपील करता है और राष्ट्रीय महत्व के मामलों का अंतिम निर्णय लेता है.
सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व भारतीय संविधान, जो 1950 में कार्यान्वित हुआ और मौलिक अधिकारों व संस्थाओं की रूपरेखा तय करता है के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है. संविधान की धारा 32 के तहत, न्यायिक समीक्षा (judicial review) का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिलता है, जिससे वह किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है. इसी कारण, सुप्रीम कोर्ट को "सत्र न्यायालयों" और "उच्च न्यायालयों" के ऊपर स्थित माना जाता है, जो राज्य स्तर पर न्यायिक कार्य को संभालते हैं.
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और जिनका कार्यकाल 65 वर्ष तक सीमित है होते हैं. इनकी संख्या 34 तक बढ़ाई जा सकती है, पर आमतौर पर 31 न्यायाधीश कार्यरत होते हैं. न्यायाधीशों के बीच मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) सर्वोच्च पद पर होते हैं, जो कोर्ट के प्रशासनिक मामलों को नियंत्रित करते हैं. प्रत्येक केस में बहु-न्यायाधीश पैनल बनाते हैं – अक्सर पांच-जन्य – जिससे विभिन्न दृष्टिकोणों से निर्णय लिया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य कार्य तीन स्तम्भों में बाँटे जा सकते हैं: (1) मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन वाले मामलों की सुनवाई, (2) कांग्रेस और कार्यकारिणी के कानूनों की वैधता की जाँच (न्यायिक समीक्षा), और (3) हाई कोर्ट और सत्र न्यायालयों के अपीलीय फैसलों को संशोधित करना. इन कार्यों की प्रक्रिया में कोर्ट अक्सर सार्वजनिक हित के मुद्दों को भी उठाता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण, महिला अधिकार और डिजिटल गोपनीयता.
एक महत्वपूर्ण शब्द है "फैसला" (judgment) – यह लिखित दस्तावेज़ कोर्ट के निष्कर्ष को दर्शाता है और कानूनी पूर्वनिर्धारण (precedent) बन जाता है. भारत में "स्टेरेस्ट केस" सिद्धांत के तहत, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी निचले स्तर के कोर्टों पर बँधता है, जिससे एक समान न्यायिक प्रणाली बनी रहती है. इस कारण, हर नया फैसला देश के कानूनी परिदृश्य को पुनः आकार देता है.
न्यायिक समीक्षा के अलावा, सुप्रीम कोर्ट "अधिवक्ता जनरल" (Attorney General) और "सुप्रीम कोर्ट क्लर्क" जैसे प्रमुख सहयोगियों के साथ मिलकर कार्य करता है. अधिवक्ता जनरल सरकार की ओर से कोर्ट में मुकदमा करता है, जबकि क्लर्क लिखित दस्तावेज़ों को तैयार करता है और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रखता है.
भविष्य में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और भी बढ़ सकती है, क्योंकि डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध और एआई नियमन जैसे मुद्दे उभर रहे हैं. इस प्रकार, कोर्ट का "न्यायिक स्प्रिंट" (judicial sprint) नई तकनीकी चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाते हुए चल रहा है.
नीचे आप देखेंगे कि हमारे नवीनतम समाचार लेखों में सुप्रीम कोर्ट के क्या‑क्या प्रमुख फैसले आए हैं, न्यायिक समीक्षा ने किन‑किन कानूनों को कैसे बदल दिया, और किस प्रकार संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को लागू किया गया. इन लेखों के माध्यम से आप भारतीय न्याय प्रणाली के वर्तमान स्वरूप को समझ पाएँगे और भविष्य में होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहेंगे.
