राष्टरपति के ताज़ा समाचार – क्या नया है?

आप इस पेज पर राष्टरपति से जुड़े हर बड़े ख़बर को आसानी से देख सकते हैं। चाहे वह राष्ट्रीय स्तर की नीति हो या विदेश में हुई कोई महत्वपूर्ण घटना, सब कुछ यहाँ मिल जाता है। हम सरल भाषा में लिखते हैं ताकि आप जल्दी समझ सकें और अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर सकें।

हालिया प्रमुख खबरें

पिछले हफ्ते राष्टरपति ने आर्थिक सुधारों पर नया बयान दिया था, जिसमें छोटे व्यापारियों की मदद को प्राथमिकता दी गई है। उसी समय विदेशी यात्रा में उन्होंने दो देशों के साथ रणनीतिक समझौते भी साइन किए थे। इन सब बातों का असर आज स्टॉक्स और मुद्रा दरों में साफ दिख रहा है।

एक और बड़ी खबर यह थी कि राष्टरपति ने शिक्षा क्षेत्र में नई पहल शुरू की, जिससे ग्रामीण स्कूलों को बेहतर सुविधाएँ मिलने वाली हैं। इस योजना के तहत डिजिटल क्लासरूम और प्रशिक्षित शिक्षक भेजे जाएंगे। कई लोग इसे देश के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम मानते हैं।

क्यों पढ़ें ये लेख?

जब आप राष्टरपति की गतिविधियों को फॉलो करते हैं, तो आप राजनीति में चल रहे बड़े बदलावों से अपडेट रहते हैं। इससे न केवल वोटिंग या सामाजिक चर्चा में मदद मिलती है, बल्कि आपके दैनिक निर्णय—जैसे निवेश या कर संबंधी फैसले—पर भी असर पड़ता है।

हमारे लेख सरल भाषा में लिखे होते हैं और अक्सर वास्तविक आँकड़े व विशेषज्ञों की राय शामिल करते हैं। इस वजह से आप बिना किसी कठिनाई के जानकारी को समझ सकते हैं और जल्दी अपना विचार बना सकते हैं।

अगर आपको राष्टरपति की नीति या उनके विदेश यात्राओं का असर जानना है, तो यहां के विश्लेषण पढ़ें। हर लेख में प्रमुख बिंदु हाइलाइट होते हैं—जैसे आर्थिक लाभ, सामाजिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ने वाला प्रभाव।

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असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग: 'जय फिलिस्तीन' नारे पर वकील ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग: 'जय फिलिस्तीन' नारे पर वकील ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

एक वकील ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। वकील का आरोप है कि ओवैसी ने 'जय फिलिस्तीन' का नारा लगाकर संविधान और संसद सदस्यता (अयोग्यता) नियम, 1959 का उल्लंघन किया है। उन्होंने ओवैसी पर विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी और घृणा फैलाने का भी आरोप लगाया है। वकील ने राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत कार्रवाई की मांग की है।