संविधान के समर्थक हैं तो मनुस्मृति की प्रतियों को जलाएं: प्रकाश अंबेडकर ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को दी चुनौती

8 टिप्पणि

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  Alefiya Wadiwala

  जुलाई 13, 2024 AT 13:30

  दरअसल, संविधान का समर्थन करने का मतलब केवल कागज पर ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक कदम उठाना भी है। मनुस्मृति की नकारात्मक धाराओं को जलाना एक प्रतीकात्मक कार्रवाई से अधिक है; यह सामाजिक चेतना को जागृत करने का एक सक्रिय प्रयोग है। इसे लेकर सरकार की अनिच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत शक्ति के खेल को दर्शाती है, जहाँ राजनीतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सामाजिक सुधार को दबाया जाता है। आज के युग में, यदि नेता केवल शब्दों में ही संविधान का सम्मान दिखाते हैं, तो वह बेमतलब की बात है। इसलिए, प्रकाश अंबेडकर की चुनौती को व्यावहारिक रूप से संभालना आवश्यक है, न कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना। ऐसी महत्त्वपूर्ण मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह कई पीढ़ियों की पीड़ितों को फिर से आवाज़ देता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि जलाना केवल भौतिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी एक बदलाव लाएगा। अंततः, यदि यह कार्रवाई वास्तविक संकल्प के साथ नहीं की गई, तो यह सिर्फ एक कलात्मक प्रदर्शन रहेगा। यह सब राजनीति से अधिक नैतिक जिम्मेदारी है।

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  Paurush Singh

  जुलाई 13, 2024 AT 14:04

  आप कोई गहरी दार्शनिक बातों में उलझे रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि जलाने का काम प्रत्यक्ष परिणाम देता है। अगर हम सिद्धांतों के चक्र में फँसे रहें तो सामाजिक परिवर्तन कभी नहीं आएगा। आपके शब्दों में तर्क है, पर कार्रवाई की कमी स्पष्ट है। यही कारण है कि कई लोग इस आंदोलन को सिर्फ नाट्य के रूप में देखते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि प्रतीकात्मक कृत्य भी एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति है। इसलिए, इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाना आवश्यक है।

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  Sandeep Sharma

  जुलाई 13, 2024 AT 14:37

  बहुत अच्छा सोच रहे हो 🙌, मगर याद रखो कि जलाने से पहले सही जगह और सुरक्षा भी तय करनी चाहिए 😅। अगर अनादर के रूप में हो गया तो बैकफ़ायर जैसा हो सकता है 🤦‍♂️। ऐसा नहीं कि हर कोई जलाने से सहमत हो, इसलिए संवाद भी जरूरी है 📢। लेकिन अगर सच्ची इरादे से किया जाए तो यह एक बड़ी जीत हो सकती है 👍। इस सब में थोड़ा ह्यूमर भी चलाना चाहिए, नहीं तो बात बोरिंग हो जाएगी 😂।

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  Mita Thrash

  जुलाई 13, 2024 AT 15:27

  सामाजिक समावेशन के बहुआयामी परिप्रेक्ष्य में, मनुस्मृति की प्रतियों का दहन एक प्रतिपादित एंटी-एपिसोडिक हस्तक्षेप के रूप में कार्य कर सकता है। प्रथम, यह कार्य संरचनात्मक असमानताओं को भौतिक रूप से निराकरण करने का प्रयास करता है, जिससे सूक्ष्म-स्तर पर निहित वर्गीय गणनाएँ बाधित होती हैं। द्वितीय, यह प्रतीकात्मक जलीय पद्धति सामुदायिक विमर्श को पुनः सक्रिय करती है, जिससे सार्वजनिक संवाद की बहिर्गमन गति में तीव्रता आती है। तृतीय, यह संविधानीय मूल्यों के साथ यह समाकालिक सिंगारिकरण नीति निर्माताओं को न्यूनतम धारणात्मक व्यवधान प्रदान कर सकता है। चतुर्थ, न्यायिक प्रक्रियाओं में इस प्रकार की प्रदर्शनात्मक विधि का प्रयोग विधायी पुनरावृत्ति को प्रेरित कर सकता है, जिससे कानूनी ढाँचा अधिक लचीला बनता है। पंचम, यह कदम सामाजिक कास्टिशन को अभिव्यक्तिक रूप में निरस्त करने की दिशा में एक मेटा-नैरेटिव स्थापित करता है। षष्ठ, इस पहल के माध्यम से नीति एजेंटों को उचित लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स डिज़ाइन करने की आवश्यकता होगी, जिससे स्थायी सामाजिक परिवर्तन संभव हो सके। सप्तम, यह प्रक्रिया विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के बीच सिंर्जिस्टिक इंटरैक्शन को उत्प्रेरित करती है, जिससे सहयोगी नेटवर्क की मजबूती बढ़ती है। अष्टम, इस तरह की घटना के बाद मीडिया फ्रेमिंग में भी परिवर्तन देखेगा, जो सार्वजनिक धारणा को पुनः सेट करेगा। नवम, यह काउंसिलर-इन-एडवांस मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे भविष्य में समान संघर्षों के समाधान हेतु प्रोटोकॉल तैयार हो सकें। दशम, आर्थिक प्रभाव निर्धारण में भी इस प्रकार का सांस्कृतिक पुनर्मूल्यांकन निवेशकों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाता है। एकादश, इस विधि से सार्वजनिक नीति की स्थायित्व में वृद्धि होगी, क्योंकि सामाजिक स्वीकृति का स्तर बढ़ेगा। बारहवां, यह कार्य बौद्धिक विमर्श को प्रेज़ेंट-टेस्टेड पोज़िशन में लाता है, जिससे सिद्धांत और व्यावहारिकता का संगम संभव हो। तेरहवां, इस घटना के पश्चात सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने की गति तीव्र होगी, जिससे वास्तव में समानता का माहौल बन सके। चौदहवां, अंततः, यह एक ट्रांसफ़ॉर्मेटिव एंट्री पॉइंट बनता है, जो दीर्घकालीन सामाजिक संरचना को पुनः आकार देता है। पंद्रहवां, इसलिए, ऐसा प्रतीकात्मक कृत्य केवल एक क्षणिक इशारा नहीं, बल्कि एक बहु-स्तरीय परिवर्तन प्रक्रिया का आरम्भ बिंदु है।

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  shiv prakash rai

  जुलाई 13, 2024 AT 16:00

  ऐसी बातों में गहराई नहीं, बस दिखावटी नाटक है, है ना? तुम लोग वाकई में सोचते हो कि जलाने से सब ठीक हो जाएगा, पर असली समस्याओं को सॉल्व करना तो एफ़ेक्टिव पॉलीसी की जरूरत है। इस सोच को थोड़ा रियलिस्टिक बनाओ, नहीं तो सब फालतो है।

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  Subhendu Mondal

  जुलाई 13, 2024 AT 17:24

  परिचालन में जमीनी स्तर की तैयारी भी जरूरी है।

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  Ajay K S

  जुलाई 13, 2024 AT 18:30

  ठीक है, लेकिन जलाने का तरीका सही होना चाहिए, नहीं तो उल्टा बैकफ़ायर लग सकता है 😊.

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  Saurabh Singh

  जुलाई 13, 2024 AT 19:37

  ये सब सरकार के बड़े खेल हैं, असली दंता तो वो लोग ही नहीं समझते जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाते हैं।