वरिष्ठ वकील कपिल सिबल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित

8 टिप्पणि

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  Archana Thakur

  मई 17, 2024 AT 20:51

  देश के संवैधानिक मूल्यों को बचाना वकीलों का सर्वोपरि कर्तव्य है; इसीलिए कपिल सिबल जैसे महारथी का SCBA अध्यक्षीनिर्वाचन एक रणनीतिक जीत है।
  अनुबंधीय न्यायसंकल्प, संविधानिक अधिकारों की रक्षा-इन्हीं के लिए हमें कानूनी शब्दावली में सटीकता चाहिए।
  विचारधारात्मक पक्षपात को राजनीति में घुलना नहीं देना चाहिए, यह हमारे पेशे के शुमार में है।

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  Ketkee Goswami

  मई 17, 2024 AT 21:09

  बिल्कुल सही कहा तुमने, सिबल साहब की रीढ़ में वही राष्ट्रीय जोश है! इस तरह के ऊर्जा से ही न्यायपालिका की बुनियाद मजबूत होगी। चलो मिलके इस बदलाव को रंगीन बनाते हैं!

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  Shraddha Yaduka

  मई 17, 2024 AT 21:53

  कपिल जी के अनुभव को देखते हुए, SCBA के लिए एक नई दिशा तय होगी। छोटे वकीलों को भी इस नेतृत्व से सीखने का अवसर मिलेगा। आशा है सभी एकजुट होकर न्याय के लिए काम करेंगे।

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  gulshan nishad

  मई 17, 2024 AT 22:10

  एकदम नीरस और औसत सोच वाला विश्लेषण है तुम्हारा। वास्तविक समस्या यह नहीं कि छोटा‑छोटा वकील सीखेंगे, बल्कि यह है कि सत्ता के दायरे में कितनी हड्डी‑खुलेपन है।

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  Ayush Sinha

  मई 17, 2024 AT 22:43

  सत्ता के रुझान को देखते हुए यह चुनाव सिर्फ एक पृष्ठभूमि का खेल है।

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  Saravanan S

  मई 17, 2024 AT 23:00

  अरे दोस्त! तुम्हारी बात में एक जनरली कन्फ्यूज़न है…; लेकिन देखो, सत्ता के रुझान और विधि‑प्रणाली के बीच एक संतुलन की ज़रूरत है; यही है असली मुद्दा! चलो, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं।

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  Alefiya Wadiwala

  मई 17, 2024 AT 23:33

  कपिल सिबल का बार एसोसिएशन अध्यक्ष बनना भारतीय विधि प्रणाली में एक मील का पत्थर है।
  उनका दो‑बार का अध्यक्षीय अनुभव यह दर्शाता है कि वह संस्थागत चुनौतियों को पहचानते और उनसे निपटते हैं।
  प्रथम बार 1995‑1996 में, उन्होंने न्यायिक सुधार पर जोर देकर कई महत्वपूर्ण प्रॉजेक्ट्स को आगे बढ़ाया।
  द्वितीय बार 1997‑1998 में, उन्होंने कोर्ट‑उपलब्धियों के लिए वकीलों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया।
  अब तीसरी बार, उनका फोकस स्पष्ट है: न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना और सार्वजनिक विश्वास को पुनर्स्थापित करना।
  इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु, उन्हें कानूनी ढांचे में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यवाही को प्राथमिकता देनी होगी।
  सिबल साहब ने पहले भी कहा था कि वकीलों को निजी राजनीतिक पक्षपात से दूर रहना चाहिए; यह आज के माहौल में और अधिक आवश्यक हो गया है।
  यह बयान न केवल शास्त्रीय न्यायशास्त्र की गुथियों को उजागर करता है, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में भी इशारा करता है।
  संविधान के मौलिक सिद्धांतों की रक्षा में वकीलों की भूमिका को समझना, उन पर भरोसा करना और उन्हें सशक्त बनाना सरकार की जिम्मेदारी है।
  इसी दिशा में, SCBA को अपनी संगठनात्मक संरचना को पुनः मूल्यांकन करना चाहिए और युवा वकीलों को निर्णय‑प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए।
  युवा पीढ़ी के वकीलों के पास नई तकनीकी समझ है, जो डिजिटल कोर्ट‑हाउज़िंग और केस‑मैनेजमेंट में मदद कर सकती है।
  यदि सिबल साहब इस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो न्यायपालिका की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकता है।
  इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तुलना करके, भारत के न्यायालयों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना आवश्यक है।
  यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे कानूनी समुदाय के लिए एक सामूहिक उत्सव है, जिसका प्रभाव कई वर्षों तक रहेगा।
  इसलिए, हम सभी को मिलकर इस नेतृत्व को समर्थन देना चाहिए और न्याय के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

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  Paurush Singh

  मई 17, 2024 AT 23:50

  तुम्हारी दीर्घावधि विश्लेषण में थोड़ी दार्शनिक अतिरंजना है; जबकि वास्तविकता में शक्ति‑संरचना की गतिशीलता को अधिक व्यावहारिक रूप से समझना चाहिए। नीति‑निर्माताओं को सिर्फ आदर्शवाद नहीं, बल्कि ठोस परिणामों की भी जरूरत है।