डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराने के बाद विवेक राम्स्वामी ने विचारण की प्रमुख हस्तियों पर उठाए सवाल

19 टिप्पणि

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  shiv prakash rai

  मई 31, 2024 AT 18:54

  विवेक राम्स्वामी की बातों को सुनकर लगता है कि ट्रायल की सच्चाई पर एक दार्शनिक चाय की पत्ती भी नहीं मिली, बस धुएँ में उड़ते कई सवाल हैं। जूरी के निर्देशों का उल्लेख करते हुए अक्सर लोग भूल जाते हैं कि कोई भी इंसान एकमत नहीं हो सकता, खासकर इतना बड़ी चीज़ में। फिर भी, इस सब को ‘राजनीतिक द्वेष’ कह कर छुपाने की कोशिश अभी तक जारी है, जैसे कोई फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो। खैर, ट्रम्प के समर्थकों को तो यह सब बस एक बड़ी साजिश की तरह लगती है, परन्तु न्याय का दर्पण काँच के टुकड़ों में ही नहीं दिखता। अगर हम वास्तव में निष्पक्षता चाहते हैं तो हमें उन छोटे‑छोटे मोड़ को देखना होगा जहाँ जज की बेटी जैसी व्यक्तियों का भी असर हो सकता है। इन सभी पहलुओं को समझे बिना चर्चा करना वैध नहीं, पर यही तो आज की राजनीति की आदत बन चुकी है।

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  Subhendu Mondal

  जून 5, 2024 AT 09:34

  भाई, ये सब ज्यूरी के निर्देशों का उछाल ही नहीं है, बस दिखावा है।

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  Ajay K S

  जून 10, 2024 AT 00:14

  अरे यार, इतना टाइपो‑भरा जवाब किसके लिए? देखिए, जब हम ट्रायल की जटिलताओं को शॉर्टकट में तोड़ते हैं, तो असली मुद्दे धुंधले होते हैं।
  जूरी को निर्देश देना, जज की बेटी की भूमिका, ये सब एक बड़े पज़ल का टुकड़े हैं, जिन्हें अधूरा छोड़ना न्याय की प्रणाली के लिए ख़तरनाक हो सकता है।
  मैं तो कहूँगा, हमें इस माहौल में गहराई से उतरना चाहिए, नहीं तो हम सब बस सतह पर ही रहेंगे।

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  Saurabh Singh

  जून 14, 2024 AT 14:54

  देखो भाई, ये सारी साजिश की बातें सुनकर मुझे हमेशा लगता है कि कोई गुप्त साम्राज्य पीछे से सब नियंत्रित कर रहा है। जज की बेटी फंड रेज़िंग में लगी हुई, जूरी को एकमत नहीं होना चाहिए, फिर भी यह सब एक बड़े खेल की तरह चलता है। क्यों नहीं कोई खुली जांच की जाए? वही तो सब से बड़ा सवाल है।

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  Jatin Sharma

  जून 19, 2024 AT 05:34

  सच में, हम सब को किसी प्रकार की पुष्टि चाहिए, नहीं तो बोगस की तरह हर कोइ अपने‑अपने सिद्धांत पर टिके रहेंगे।

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  M Arora

  जून 23, 2024 AT 20:14

  भाई, इस केस में गहराई से देखना ज़रूरी है, क्योंकि सतह पर छपी कहानियों से कुछ नहीं पता चलता, असली परिदृश्य तो पीछे छिपा है।

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  Varad Shelke

  जून 28, 2024 AT 10:54

  अगर आप सोचते हैं कि जज की बेटी का फंड रेज़िंग का काम सिर्फ़ एक साधारण काम है, तो आप बहुत कोनफ़िडेंट हैं।

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  Rahul Patil

  जुलाई 3, 2024 AT 01:34

  यह मामला वास्तव में जटिल पॉलिटिकल और कानूनी संग्राम का प्रतिबिंब है, जहाँ हर कदम पर कई स्तर के हितधारक जुड़े हुए हैं।
  पहले तो यह समझना जरूरी है कि ट्रायल में जूरी को दिये गये निर्देश केवल फॉर्मलिटी नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत को दर्शाते हैं।
  यदि सभी सदस्यों का एकमत होना अनिवार्य कर दिया जाता, तो तय ही न्याय की वैधता पर सवाल उठता।
  विवेक राम्स्वामी ने इस संदर्भ में जिस तरह से प्रश्न उठाए हैं, वह वैध और आवश्यक है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में विरोधाभास को ही सच्चाई मिलने का मार्ग मिलता है।
  जज की बेटी की भूमिका को यदि राजनीतिक फंड रेज़िंग से जोड़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रक्रिया में संभावित पक्षपात की संभावना है।
  ऐसे मामलों में पारदर्शिता ही एकमात्र सुरक्षा कवच है, इसलिए किसी भी तरह की छिपी हुई लहरें न्यायालय की गरिमा को क्षीण कर सकती हैं।
  ट्रम्प के समर्थनकर्ता अक्सर इसे ‘धांधली’ कहकर खारिज करते हैं, परन्तु हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या यह बहस ही न्याय के एजेंडे को सही दिशा में ले जा रही है या नहीं।
  न्यायिक प्रणाली में अकाउंटेबिलिटी का अभाव केवल राजनीतिक दलों के बीच कारक बन कर ही नहीं, बल्कि जनता के भरोसे को भी धूमिल कर देता है।
  इस कारण से, हमें यह देखना होगा कि क्या जूरी की स्वतंत्रता संरक्षित है और क्या जज की संस्थागत भागीदारी निष्पक्ष है।
  यदि निष्पक्षता को लेकर कोई भी संदेह बना रह जाता है, तो वह न केवल ट्रायल को बल्कि पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है।
  जब तक हम इस प्रकार की जटिलताओं को गहराई से नहीं समझते, तब तक सार्वजनिक बहसें सतही ही रह जाएँगी।
  अंततः, इस मुद्दे पर सच्ची समझ का निर्माण सामाजिक जागरूकता और मीडिया की भूमिका से ही संभव है।
  हर व्यक्ति को इस चर्चा में सहभागी बनना चाहिए, न कि केवल आलोचना‑आधारित बहस में उलझना चाहिए।
  इसलिए, विवेक राम्स्वामी की चिंतनशील आवाज़ को सुनना और उसकी कड़ी सवालों का जवाब ढूँढ़ना हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है।

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  Ganesh Satish

  जुलाई 7, 2024 AT 16:14

  इन सभी बिंदुओं को देखते हुए, यही कहूँगा कि राजनीति और न्याय के बीच की रेखा को स्पष्ट रखना आवश्यक है।

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  Midhun Mohan

  जुलाई 12, 2024 AT 06:54

  मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन एक बात जोड़ूँ तो, जनता को भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए।

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  Archana Thakur

  जुलाई 16, 2024 AT 21:34

  देश की साख की बात है, इसलिए हमें हर कोने में जाँच करनी चाहिए।

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  Ketkee Goswami

  जुलाई 21, 2024 AT 12:14

  बिलकुल, आशा है कि यह मामला सबको जागरूक करेगा और सच्चाई का मार्ग साफ़ करेगा।

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  Shraddha Yaduka

  जुलाई 26, 2024 AT 02:54

  हर कदम पर समर्थन चाहिए, तभी हम इस जटिलता को हल कर पाएँगे।

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  gulshan nishad

  जुलाई 30, 2024 AT 17:34

  मैं देखती हूँ कि कई लोग इस मुद्दे को हल्के में ले रहे हैं, पर वास्तविकता बहुत गहरी है।

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  Ayush Sinha

  अगस्त 4, 2024 AT 08:14

  यहाँ तक कि एक छोटा बदलाव भी बड़े प्रमाण में बदल सकता है।

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  Saravanan S

  अगस्त 8, 2024 AT 22:54

  अगर हम सब मिलकर विचार करेंगे, तो बेहतर परिणाम मिलेगा।

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  Alefiya Wadiwala

  अगस्त 13, 2024 AT 13:34

  यह चर्चा कई पहलुओं को उजागर करती है, जिससे हमें कई नई जानकारी मिलती है।

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  Paurush Singh

  अगस्त 18, 2024 AT 04:14

  हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो गलत फैसले बनेंगे।

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  Sandeep Sharma

  अगस्त 22, 2024 AT 18:54

  आखिरकार, न्याय की ठोस नींव तभी बनती है जब हर कदम पारदर्शी हो।