Budget 2024: F&O ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव, जानिए किस तरह बढ़ेगा निवेशकों पर भार

8 टिप्पणि

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  Midhun Mohan

  जुलाई 2, 2024 AT 17:48

  भाइयों, ये टैक्स बढ़ोतरी सच्ची में निवेशकों के मन में घबराहट पैदा कर रही है!!! मैं समझता हूँ कि सरकार को राजस्व चाहिए, पर ये कदम छोटे ट्रेडर्स के लिये भारी है;;;
  अगर हम मिलकर इस मुद्दे को उजागर करें तो शायद कुछ बदलाव हो सके।
  सबको अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि एकता में शक्ति है।

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  Archana Thakur

  जुलाई 3, 2024 AT 11:46

  यह प्रस्ताव पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है; वित्तीय संप्रभुता के प्रतीक के रूप में हमें इस तरह के नीतिगत हेरफेर को रोकना चाहिए। वर्तमान में प्रस्तावित 0.5% टैक्स मार्जिन वास्तव में एक आर्थिक द्वेष है, जो भारतीय बाजार की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को गंभीर रूप से क्षीण करेगा। हमें दृढ़ता से कह देना चाहिए कि भारत की स्वदेशी वित्तीय प्रणाली को इस तरह के विदेशी पूंजी शोषण से बचाए रखना आवश्यक है!!

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  Ketkee Goswami

  जुलाई 15, 2024 AT 01:33

  है ना, यह बदलाव सुनकर थोड़ा थक्का लग सकता है, लेकिन हर तूफान के बाद 🌈 इंद्रधनुष जरूर आता है! चलिए इस चुनौती को एक नया सीखने का मंच बनाते हैं; अपने पोर्टफ़ोलियो को विविधित करके हम जोखिम को घटा सकते हैं और नई संभावनाओं को पकड़ सकते हैं। बाजार का एंटी‑ट्रेंड भी एक अवसर बन सकता है, बस सकारात्मक सोच रखो और आगे बढ़ो।

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  Shraddha Yaduka

  जुलाई 15, 2024 AT 02:56

  सही दिशा में छोटे कदम उठाना ही काफी है।

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  gulshan nishad

  जुलाई 26, 2024 AT 15:20

  क्या? सरकार फिर से हमारे छोटे निवेशकों को दुहाई में धकेलने वाली योजना बना रही है! यह न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ाता है बल्कि बाजार की सच्ची प्रगति को भी रोकता है। इतने साधारण विचारों को लेकर कौन इतना अंधा हो सकता है? यह सब दिखाता है कि हमारी नीति निर्माताओं की सोच कितनी सतही है।

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  Ayush Sinha

  जुलाई 26, 2024 AT 16:43

  वास्तव में, यह टैक्स वृद्धि यदि सावधानीपूर्वक लागू की जाए तो बाजार में अनुशासन भी लाया जा सकता है। बजट के इस हिस्से को केवल नकारात्मक रूप में देखना सीमित दृष्टिकोण है; यह संभावित रूप से अति‑स्पेकुलेशन को कम कर अधिक स्थिरता ला सकता है।

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  Saravanan S

  अगस्त 7, 2024 AT 05:06

  देखिए, हर परिवर्तन का एक दोहरा पहलू होता है!!! यदि हम यह समझें कि अतिरिक्त टैक्स का हिस्सा किस तरह से सार्वजनिक सेवाओं में पुनर्निवेश किया जा सकता है, तो यह भय को कम कर सकता है। साथ‑साथ, ब्रोकरेज फीस को कम करने के विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है; इससे निवेशकों का बोझ थोड़ा हल्का हो सकता है।

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  Alefiya Wadiwala

  अगस्त 7, 2024 AT 06:30

  सबसे पहले, यह स्पष्ट होना चाहिए कि वित्तीय नीति का निर्धारण केवल राजस्व वृद्धि के एकरुपी लक्ष्य पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे व्यापक आर्थिक प्रभावों के साथ संतुलित किया जाना आवश्यक है। दूसरे, फ़्यूचर व ऑप्शन (F&O) ट्रेडिंग पर टैक्स वृद्धि का प्रस्ताव वास्तव में बाजार की तरलता, जोखिम प्रबंधन, तथा मूल्य खोज प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, जिससे निवेशकों की रणनीतिक योजना में परिवर्तन आयेंगे। तीसरे, जब हम इस प्रस्ताव को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि छोटे तथा मध्यम वर्ग के रिटेल निवेशकों के पोर्टफ़ोलियो पर इससे होने वाले अतिरिक्त खर्च का अनुपालन कितना कठिन हो सकता है। चौथे, यह अतिरिक्त खर्च न केवल व्यक्तिगत लाभ को कम करेगा, बल्कि निवेशकों के बीच विश्वास की कमी भी उत्पन्न कर सकता है, जो अंततः बाजार की अस्थिरता को बढ़ा सकता है। पाँचवे, इस संदर्भ में यह उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान में भारतीय बाजार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्थितियों में है, और इस प्रकार का टैक्स वृद्धि संभावित रूप से विदेशी निवेशकों के आकर्षण को कम कर सकता है। छठे, लेकिन यह भी सच है कि सरकारी राजस्व में वृद्धि को देखते हुए, इन फंडों का पुनः निवेश सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, एवं शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में किया जा सकता है, जो दीर्घकालिक रूप से आर्थिक विकास को समर्थन देगा। सातवें, इसलिए यह आवश्यक है कि नीति निर्माताओं को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए, टैक्स वृद्धि के साथ कुछ राहत प्रावधान, जैसे कि छोटे निवेशकों के लिए छूट या ग्रेडेड टैक्स लागू करने पर विचार करना चाहिए। आठवें, इसके अलावा, ब्रोकरेज फीस में संभावित कटौती, तथा ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा समर्थन सुविधाओं को बढ़ावा देना, निवेशकों के कुल खर्च को संतुलित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। नौवें, यह भी उल्लेखनीय है कि इंट्रा‑डे ट्रेडिंग पर लागू होने वाले संभावित टैक्स का प्रभाव बाजार की दैनिक वॉल्यूम और मूल्य अस्थिरता पर पड़ सकता है, जिससे अल्पकालिक ट्रेडरों की रणनीति में परिवर्तन अनिवार्य हो जायेगा। दसवें, अतः, एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाये, नीति के प्रभाव को न्यूनतम करने में सहायक होगी। ग्यारहवें, इस प्रक्रिया में रिव्यू पैनल, अकादमिक संस्थान, और उद्योग प्रतिनिधियों को समान रूप से आवाज़ देने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। बारहवें, साथ ही, डेटा‑ड्रिवन विश्लेषण के माध्यम से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि टैक्स वृद्धि के कारण बाजार में संभावित कमी कितनी होगी, और उसके अनुसार अनुकूलन कदम उठाए जा सकते हैं। तेरहवें, इस प्रकार की गहन और बहु‑आयामी नीति निर्माी न केवल राजकोषीय लक्ष्य को सिद्ध करेगी, बल्कि निवेशकों के हित को भी संरक्षित रखने में सक्षम होगी। चौदहवें, अंत में, यह कहा जा सकता है कि वित्तीय नवाचार एवं नियामक विवेक के बीच संतुलन ही वास्तव में एक स्थिर और समृद्ध बाजार की कुंजी है। पंद्रहवें, इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए निरंतर संवाद, पारदर्शिता, तथा डेटा‑आधारित निर्णय प्रक्रिया अत्यावश्यक है, जिससे सभी वर्गों के निवेशकों को समान अवसर मिल सके।